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पंचायत सरगुजा का अनूठा प्रस्ताव : शिक्षाकर्मियों के हड़ताल के दौरान पढ़ाने पहुंचे बेरोजगारों को दिया जाये मानदेय व प्रमाणपत्र

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सीईओ अनुराग पांडेय ने भी जारी किया पत्र – पृथक ना किया जाए विद्यादानीयों को

अंबिकापुर, 7 दिसंबर 2017। संकट के समय स्वेच्छा से पढ़ाने पहुँचे शिक्षित बेरोज़गारों को लेकर अब क्या कुछ किया जाना चाहिए..यह मसला जिला पंचायत सरगुजा की सामान्य प्रशासन समिति के प्रस्ताव और सीईओ अनुराग पांडेय के एक आदेश के बाद उठ खड़ा हुआ है। दरअसल पाँच दिसंबर को सामान्य प्रशासन समिति ने शिक्षाकर्मियो की हडताल कॉल ऑफ़ के बाद प्रस्ताव जारी कर दिया जिसमें लिखा था
“संकट के समय में.. विद्यादानीयो ने सरकार का साथ दिया..अत: यह बेहतर होगा कि..उन्हे ससम्मान प्रमाण पत्र दिया जाए..और मानदेय अथवा प्रोत्साहन राशि दी जाए..इसके साथ ही दिए जाने वाले प्रमाणपत्र को..भविष्य में नौकरी के अवसर पर महत्वपूर्ण माना जाए..”
इसके ठीक बाद..याने छ दिसंबर को जिला पंचायत सीईओ अनुराग पांडेय ने सभी सीईओ बीईओ को पत्र जारी किया..जिसमें लिखा गया है
“शिक्षक पंचायत की हडताल को दृष्टिगत रखते हुए..27 नवंबर को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित कर विद्यालयों में नि:शुल्क अध्यापन/विद्यादान का आह्वान किया गया..उक्त कार्य हेतु उपस्थित युवाओं को प्राथमिक शालाओं का आबंटन कर..अध्यापन कार्य सौंपा गया है..5 दिसंबर को हडताल/आंदोलन समाप्त हो चुका है..आपको निर्देशित किया जाता है आगामी निर्देश तक निःशुल्क रुप से अध्यापन करा रहे विद्यादानी युवाओं को अध्यापन कार्य से पृथक ना किया जावे..इस संबंध में उच्च कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा रहा है..”
अब जिला पंचायत का यह प्रस्ताव पढ़ने सूनने में बेहतरीन है…लेकिन सरकार के लिए बिन बुलाई मुसीबत का सबब भी बन सकता है..पूरे प्रदेश में हज़ारों की संख्या में विद्यादानी आए और हडताल अवधि तक सरकार ने पढ़ाई बाधित ना हो..इसके लिए यह व्यवस्था की..स्पष्ट था कि..सब कुछ निःशुल्क और स्वेच्छाभाव से करना है..
वहीं जिला पंचायत सीईओ अनुराग पांडेय का पत्र यह भी संकेत देता है कि..सरकार ने इन चिन्हांकित विद्यादानीयो के लिए कोई योजना या तो बनाई है या बनाने जा रही है..
हालाँकि अनुराग पांडेय ने NPG से कहा –
“ कोई नि:शुल्क स्वेच्छा से पढ़ा रहा है तो..पढ़ाते रहे उसे रोका ना जाए..बेहतर ही तो है कि बेहतर पढ़ाई के लिए..हमारे पास बेहतर व्यक्ति मौजुद है..”

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